'हर अवैध मजार-मदरसे और अतिक्रण पर होगा प्रहार' : सीएम धामी
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3 साल पूरे होने पर बोले सीएम धामी : हर अवैध मजार-मदरसे और अतिक्रण पर होगा प्रहार, ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा कोई मुद्दा

पूरे हुए CM धामी के 3 साल : अवैध मदरसों-मजारों पर सख्ती, UCC, भू-कानून, दंगा रोधी कानून लागू। उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने कही बड़ी बात

by उत्तराखंड ब्यूरो
Mar 22, 2025, 08:40 pm IST
in उत्तराखंड
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देहरादून । अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा अवैध मजार, अवैध मदरसों, अतिक्रमण और हर अवैध विषय पर सरकार का प्रहार जारी रहेगा।

सीएम धामी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनेक चुनौतियों सामने आईं, लेकिन उनका जनता के बीच खडे़ होकर सामना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी केे कथन के अनुसार ही उत्तराखण्ड प्रगति कर रहा है। निश्चित तौर पर यह दशक उत्तराखण्ड का होगा।

मुख्य सेवक सदन में पत्रकारोें से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताओं को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भाजपा की सरकार वापसी नहीं कर पाएगी। क्योंकि इस तरह की परिपाटी नहीं रही है। मगर जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देकर फिर से राज सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां आईं, लेकिन सरकार ने धरातल पर जाकर उसका सामना किया। रैणी, सिलक्यारा, केदार घाटी से लेकर हालिया माणा की आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय पीछे रहकर काम नहीं किया जाता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 में जिस विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमेें अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्तराखण्ड पूरी सार्मथ्य से काम कर रहा है। उन्होंने कनेक्टिविटी के विस्तार की बात करते हुए कई उदाहरण दिए और कहा कि उत्तराखण्ड अपनी क्षमताओं का आंकलन करते हुए इसी अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अवैध निर्माण, कब्जों, अतिक्रमण केे खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भ्रष्टाचार पर और सख्त प्रहार किए जाएंगेे।

यूसीसी, भू-कानून, नकल विरोेधी जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण मसलों को ठंडे बस्ते में डालने में यकीन नहीं करती। इसलिए प्रमुख मुद्दों पर फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण समेत लखपति दीदी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से मातृ शक्ति के कल्याण के लिए ठोस कदम आगे बढ़ाए गए हैं। आंदोलनकारियों के लिए दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मेलन केे माध्यम सेे प्रवासियों को राज्य के साथ जोड़ा गया।

इस अवसर पर विधायक  खजान दास, महंत दिलीप रावत,  राजकुमार पोरी और महानिदेशक सूचना  बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

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