धर्मांतरण में विदेशी पैसे से इंकार नहीं, 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई
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कन्वर्जन में विदेशी फंडिंग से इंकार नहीं, जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई, 127 की वैधता समाप्त 

छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी, जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई है।

by WEB DESK
Mar 19, 2025, 09:52 am IST
in छत्तीसगढ़
ईसाई कन्वर्जन की कोशिश का मामला सामने आया है (फोटो-प्रतीकात्मक)

ईसाई कन्वर्जन की कोशिश का मामला सामने आया है (फोटो-प्रतीकात्मक)

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रायपुर (हि.स.)। विधानसभा में गत दिनों भाजपा विधायक अजय चंद्राकार ने एनजीओ के जरिए मतांतरण का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब में बताया कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी, जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा मतांतर के मामले सामने आ रहे हैं। मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं कराई जाती। राज्य में मतांतर और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं।गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने जवाब में कहा कि चंगाई सभा की आड़ में मतांतर कराए जाने के शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस साल ही अब तक चार मामले सामने आए है, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाती है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 22 फरवरी 25 को मुख्यमंत्री ने विदेशी फंड से मतांतर होने का बयान दिया था। मैं इस पटल में यह जानकारी रख सकता हूँ कि कितने धर्मातरण के मामले सामने आए हैं। स्थिति बेहद गंभीर है। धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है। शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है। विदेशी फंडिंग की जाँच का कोई सिस्टम है या नहीं?

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरओ से पंजीकृत होती है। राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं। विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ी कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी। जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई। अभी 153 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है, इसकी पूरी जानकारी है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि इन मामलों पर आपने जांच कराई है? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संस्थाओं की एक्टिविटी पर हम ध्यान दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कार्यवाही होगी। समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास के जरिए संस्थाओं को सालाना दो सौ से तीन सौ करोड़ का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन साल में दिए गए अनुदान का आडिट किया जाएगा।

अजय चंद्राकर ने कहा कि नए कानून बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है। जल्द ही नए प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे।

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जोशवा प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेबसाइट पर खुले आम धर्मातरण चल रहा है। यदि इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो इसका मतलब है कि सूचना तंत्र फेल है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें विदेशी फंडिंग होती है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर है।

केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मातरण का खेल रहा है। इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। यदि स्थिति ऐसी ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएँगे। अब तक जो क़ानून है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर रोक के लिए कड़े कानून की ज़रूरत है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है। धर्मातरण को रोकने मिलकर काम करना होगा।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी में ही धर्म परिवर्तन के दो प्रकरण सामने आए हैं। जिस तरह से हिंदू समाज कोई आयोजन करता है तो उसकी अनुमति लेता है। क्या ऐसे समाज किसी धार्मिक आयोजन की सूचना लेते हैं? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई अनुमति के बग़ैर आयोजन कर ले। विष्णुदेव साय की सरकार में कानून का राज है. सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेनी ही है।जो अनुमति न ले उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

Topics: मतांतरणविदेशी फंडिंगविजय शर्मा84 संस्थाओं की फंडिंग127 की वैधताकन्वर्जनछत्तीसगढ़विधानसभाधर्मांतरण
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