मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। इस बैठक में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही, विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अध्यादेशों को भी हरी झंडी दी गई।
महत्वपूर्ण निर्णयों में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी देना शामिल है, जिसका प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया और इसका ड्राफ्ट भी केंद्र को भेजा जाएगा।
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने की भी मंजूरी दी गई और खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया, अब यह 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही, विधायकों की वार्षिक धनराशि में 2500 रुपये की वृद्धि कर 3000 रुपये की गई है। यह निर्णय गैरसैण में हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के बाद लिया गया, जब विधायकों ने सैलरी वृद्धि की मांग की थी। हालांकि, इस कैबिनेट बैठक में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं हुई। जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे।
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