नई दिल्ली (हि.स.) । केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2025-2026 पेश करते हुए कहा कि 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर 2033 तक चालू हो जाएंगे।
सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।
बजट में यह भी प्रस्ताव है कि राज्यों को बिजली वितरण सुधारों और अंतरराज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत और क्षमता में सुधार होगा। मंत्री ने बताया कि इन सुधारों के आधार पर राज्यों को जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।
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