उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड
Waqf Board: वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को लेकर विपक्ष के घमासान के बीच भी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहा है। वक्फ बोर्ड ने हमीरपुर में 621 जमीनों पर अपना दावा किया था, जब सरकार के आदेश पर इन संपत्तियों की जांच की गई तो 545 जमीनों का पता चला। इसमें से 485 संपत्तियां ऐसी हैं, जो कि सरकार की हैं और उन पर वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से अपना दावा करता है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के आदेश पर हमीरपुर जिला प्रशासन ने जांच की तो उसे पता चला कि 95 फीसदी से अधिक जमीनें सरकार की हैं। केवल 55 जमीनें ही ऐसी हैं, जो कि निजी हैं। यह भी पता चला है कि जिन संपत्तियों पर बोर्ड अपना दावा जताता है वो सरकार के अभिलेखों में वक्फ बोर्ड के नाम पर नहीं दर्ज हैं। बावजूद इनके वक्फ बोर्ड इन जमीनों का इस्तेमाल करके कमाई कर रहा है।
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वक्फ की संपत्तियों की जांच कर रहे अल्पसंख्यक अधिकारी हिमांशु अग्रवाल कहते हैं कि जिन 621 संपत्तियों पर वक्फ अपना दावा करता है, उनमें मस्जिद, मजार, दरगाह और दुकानें हैं। कड़ाई से छानबीन करने पर हमें पता चला कि महज चार जमीनें ही वक्फ बोर्ड की हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में तेजी से इजाफा होने के पीछे की वजह भी सामने आ गई है। संपत्ति सरकारी हो या निजी जिस पर मौजूदा कानून के कारण जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है, उससे लड़ पाना मुश्किल हो जाता है।
बहरहाल, जिला प्रशासन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार ने इस संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया है। अब इस पर जेपीसी फैसला करेगी।
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