नई दिल्ली। यमुना के पानी में जहर वाला बयान देकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत कोर्ट में शिकायत दायर की है। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने परिवाद दायर किया। कोर्ट में इस संबंध में अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। इस पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी।
हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले पानी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान का हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की अदालत में परिवाद दायर किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार काे यह जानकारी चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।
विपुल गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान बेतुका और भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के घटिया और गैरजिम्मेदारना बयान के लिए चुनाव आयोग भी केजरीवाल के खिलाफ कड़ा संज्ञान लें। विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार पर इस प्रकार का आरोप लगाकर केजरीवाल ने घटिया राजनीति की है। हरियाणा सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि जो पानी दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी पीते हैं। केजरीवाल ने यह बयान देकर दिल्ली ही नहीं हरियाणा की जनता में भी भय फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ बनाने में पूरी तरह विफल रही है। चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की जनता पर शर्मनाक और निराधार आरोप लगाए हैं। हरियाणा की जनता यमुना जी को आराध्य मानती है। इस प्रकार का मिथ्या प्रचार न केवल हरियाणा का अपमान है बल्कि दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की साजिश भी है।
केजरीवाल के पास कोई सबूत नहीं
विपुल गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तथाकथित ‘जहरीले पानी‘ को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया। लेकिन उनके पास इस दावे का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए झूठ बोलना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने दिल्ली सरकार पर यमुना की सफाई को लेकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में केवल 17 ही चालू हैं। यह दिल्ली सरकार की अक्षमता और यमुना नदी की दुर्दशा के लिए उनकी गैर जिम्मेदारी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के इस कुप्रबंधन से न केवल दिल्ली के लोग, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं।
(इनपुट – हिंदुस्थान समाचार एजेंसी)
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