“पीओके भारत का मुकुट है” : राजनाथ सिंह ने कश्मीर पुन: एकीकरण पर दिया संकेत

“पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का मुकुट है और जम्मू-कश्मीर इसके बिना अधूरा है”

   -श्री राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री

भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पीओके के मुद्दे के बारे में बात की है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संघ के साथ पीओके के एकीकरण का संकेत दिया गया है। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पाकिस्तान के लिए पीओके आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ एक विदेशी क्षेत्र है। धीरे-धीरे और लगातार, भारत में राजनीतिक नेतृत्व यह संदेश दे रहा है कि संपूर्ण जम्मू और कश्मीर, जैसा कि भारत के विभाजन के समय था, को एकीकृत किया जाना चाहिए, अधिमानतः एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में।

सबसे पहले, इतिहास में झांक कर देखते हैं । 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय, अविभाजित जम्मू और कश्मीर एक विशाल रियासत थी जो लगभग 2,18,779 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। आजादी के समय इस रियासत के महाराजा  हरि सिंह थे । आजादी के समय 500 से अधिक रियासतें भारत में विलय कर चुकी थीं लेकिन महाराजा हरि सिंह अपने जम्मू और कश्मीर के लिए स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद, जम्मू और कश्मीर में स्थिति बिगड़ गई, जिससे आर्थिक संकट और कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो गईं। पाकिस्तान इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि एक मुस्लिम बहुल राज्य ने उनसे विलय नहीं किया  और इसलिए उसने इसे सैन्य आक्रमण से हड़पने का फैसला किया।

पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त कबालियों ने 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर से कश्मीर पर आक्रमण किया और जल्दी से राजधानी शहर श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे । कबाली, मूल रूप से पठान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के थे, जिनकी संख्या 10,000 से 13,000 के बीच थी, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रदान किए गए हथियारों और गोला-बारूद से लैस थे। रास्ते में लूटपाट और बलात्कार  को अंजाम देने के बाद, कबाली  बारामूला पहुंचे जो राज्य की राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। वे स्थानीय लोगों के साथ सामूहिक लूट और बलात्कार में लिप्त रहे और जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचने की दृष्टि खो दी।

इस गंभीर सुरक्षा स्थिति के तहत, महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य सहायता मांगी और आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर 1947 की तड़के भारतीय सैनिकों ने दिल्ली से उड़ान भरी और श्रीनगर में उतरे और जल्दी से शहर, विशेष रूप से हवाई अड्डे को सुरक्षित कर लिया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के आक्रमणकारियों के साथ कुछ बहादुरी से मुकाबला किया और ऐन वक्त पर श्रीनगर शहर को बचाया। श्रीनगर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद, भारतीय सैनिकों ने पाक सहायता प्राप्त कबायलियों द्वारा कब्जा किए गए घाटी के अन्य हिस्सों को वापस कब्जा करना शुरू कर दिया।

11 नवंबर 1947 तक, बारामूला और उरी शहरों को फिर से कब्जा कर लिया गया और भारतीय सेना ने उन्हे मुक्त करा दिया । भारतीय सैनिकों के पास सफलता की गति का लाभ था लेकिन सर्दियों की शुरुआत के साथ, सैन्य अभियानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। पाकिस्तान ने गतिरोध की इस अवधि के दौरान लद्दाख के पश्चिम में दो कम आबादी वाले क्षेत्रों गिलगित और बाल्टिस्तान पर चालाकी से नियंत्रण कर लिया। यह लड़ाई वर्ष 1948 तक जारी रही जब तक कि 1 जनवरी 1949 से युद्धविराम लागू नहीं हो गया।  पाकिस्तान अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले पूरे पीओके को आजाद कश्मीर कहना पसंद करता है।

पीओके का क्षेत्रफल 13,297 वर्ग किमी है और इसकी आबादी लगभग 46 लाख है, जिसमें 95% से अधिक मुस्लिम हैं। यह दक्षिण में पाकिस्तान के पंजाब  प्रांत और पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा के साथ सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर है। पीओके  की अधिकांश आबादी गुज्जर है और परंपरागत रूप से ये लोग भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ पारिवारिक और जातीय संबंध साझा करते हैं। पीओके की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और पाकिस्तान शासन के तहत बुनियादी ढांचे का विकास बहुत धीमा रहा है।

कोई आश्चर्य नहीं कि पीओके के लोग सौतेले व्यवहार के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके विपरीत, जम्मू और कश्मीर में बड़ा विकास हुआ है और यहां तक कि कश्मीर घाटी भी रेल से जुड़ गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग को समर्पित करते हुए जम्मू-कश्मीर को देश का सबसे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ राज्य बनाने का संकल्प लिया है। मेरा मानना है कि कश्मीर के दोनों तरफ की आबादी लोकप्रिय भावना से एकीकरण की इच्छा रखती है, हालांकि यह भावना अभी दबी हुई है।

हमारे पास वर्ष 1990 में जर्मनी के पुन: एकीकरण का उदाहरण है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार यह देश दो हिस्सों में बंट गया ।  अमेरिका के कब्जे वाले जर्मनी को जर्मन संघीय गणराज्य (पश्चिम जर्मनी) के रूप में जाना जाने लगा और सोवियत कब्जे वाले जर्मनी को जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य (पूर्वी जर्मनी) कहा जाने लगा। पूर्वी जर्मनी सोवियत ब्लॉक के तहत एक कम्युनिस्ट देश बन गया और ज्यादा समृद्ध नहीं हुआ। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन और लोकतांत्रिक व्यवस्था  के साथ एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में फला-फूला। पूर्वी जर्मनी के लोग अक्सर भागकर पश्चिमी जर्मनी में शरण लेने लगे।    पूर्वी जर्मनी ने 1960 के दशक में 155 किमी लंबी प्रसिद्ध बर्लिन की दीवार का निर्माण किया, मूल रूप से पूर्वी जर्मनों को पश्चिम की ओर भागने से रोकने के लिए। अंततः बर्लिन की दीवार को जून 1990 से लोगों की इच्छा और जनभावना ने ध्वस्त कर दिया।  इसके परिणामस्वरूप  3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का फिर से एकीकरण हुआ। इस प्रकार, पाकिस्तान और भारत दोनों पक्षों से लोकप्रिय पारस्परिक समर्थन के साथ कश्मीर का पुन: एकीकरण समान रूप से संभव है।

पाकिस्तान का अस्तित्व, विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के जनरलों का अस्तित्व भारत विरोधी बयानबाजी और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को आतंक की घटनाओं से अस्थिर रखने की उनकी नीति पर निर्भर है।  पाकिस्तानी नेतृत्व का यह खेल बहुत लंबा चल चुका है और आज  पाकिस्तान के लोग अपने देश के आर्थिक मामलों की खेदजनक स्थिति पर अफसोस कर रहे हैं। वास्तव में, पाकिस्तान में पीएम मोदी और उनके नेतृत्व की शैली के कई प्रशंसक हैं। इस प्रकार, पाकिस्तान की आम जनता  पीओके के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है और यदि इसका विलय भारत के साथ होता है तो मन ही मन वे खुश भी हो सकते हैं ।

जैसा कि हाल ही में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा है, पाकिस्तान अपने स्वयं के राजनीतिक सीमा पार आतंकवाद का समर्थन  करने की नीति के दंगल में फंस चुका है और इस वक्त उथल-पुथल में है। इसे तालिबान शासित अफगानिस्तान से आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, पाकिस्तान को हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ एयरपावर का इस्तेमाल करना पड़ा था। आंतरिक रूप से, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बलूच और पाकिस्तानी बलों के बीच नियमित रूप से संघर्ष होता रहता है। राष्ट्रपति ट्रम्प के अमेरिका में सत्ता में वापस आने के साथ, पाकिस्तान पर बहुत दबाव होगा क्योंकि अमेरिका से आर्थिक और सैन्य सहायता आसानी से नहीं आएगी। पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने के लिए बांग्लादेश में नई सरकार के साथ तालमेल बिठा रहा है। चीन भी ट्रम्प प्रशासन के दबाव में होने की संभावना है और चीन पाकिस्तान का ज्यादा समर्थन करने में सक्षम नहीं होगा । अतः कश्मीर के एकीकरण के लिए आने वाला समय उपयुक्त होगा।

22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से अपनाए गए संसद के प्रस्ताव के माध्यम से भारत की सुविचारित और सैद्धांतिक स्थिति में कहा गया है कि पूरा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्य भारत का अभिन्न अंग हैं।  राजनीतिक इच्छाशक्ति को आधिकारिक तौर पर बताया  गया है, लेकिन पुन: एकीकरण के मुद्दे ने वास्तव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता की भावना से फिलहाल दूर है । बेशक, इस तरह के प्रमुख विलय के लिए दशकों तक तैयारी की आवश्यकता होती है और कुछ  ऐतिहासिक क्षण एकीकरण की श्रृंखला को तेजी से आगे बढ़ाते  हैं। भारत जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद के अभिशाप को हमेशा के लिए दूर करने  और पाकिस्तान को अविभाजित कश्मीरी लोगों के लिए अप्रासंगिक बनाने के रास्ते पर है। भारत के पास आम लोगों की सामूहिक इच्छा के साथ उचित समय पर कश्मीर को फिर से एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में एकजुट करने का संकल्प, क्षमता और दृढ़ता है। जय भारत !