देहरादून: उत्तराखंड सिविल कोड, न्यायिक व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार शासन प्रशासन में लगातार मंथन का दौर चल रहा है, यूसीसी का इंप्लीमेंट कैसे हो? इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति, जिम्मेदार लोगों को व्यापक ट्रेनिंग दिए जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
यूसीसी भारत में लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके लिए पिछले तीन सालों से लगातार विचार मंथन चल रहा है, पहले पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में इसके ड्राफ्ट के लिए समिति बनाई गई, समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिल बना और उसे विधानसभा से मंजूरी मिली। बाद में राज्यपाल और राष्ट्रपति से इसकी स्वीकृति भी मिल गई। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर पूर्व सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में एक समिति बनाई जो कि इसको कैसे लागू किया जाएगा इस बारे में अपनी राय देगी। ये रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है।
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सरकार ने पुनः इस समिति को प्रशिक्षण और जन जागरण संबंधी जिम्मेदारी दे दी है। यूसीसी के विषय में पुलिस कर्मियों,अधिवक्ताओं और सामाजिक क्षेत्र के अन्य लोगों को ट्रेनिंग दिए जाने के लिए अब तैयारी चल रही है। खबर है कि समिति एक व्यापक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन जिलेवार करने जा रही है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है। यूसीसी के लिए एक ऐप भी बनाया गया है, जिसमें हर जानकारी, हर विषय का पंजीकरण, रिपोर्ट दर्ज करना आदि रहेगा। इसी ऐप को आधार मानकर ट्रेनिंग दिए जाने की योजना है।
धामी सरकार चूंकि इसी मुद्दे पर पिछला चुनाव लड़ी थी, इसलिए यूसीसी को वो शीघ्र लागू करना चाहती है, ये देश में पहली बार लागू हो रहा है इस लिए वो हर कदम सावधानी से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि यूसीसी उत्तराखंड ही अन्य राज्यों के लिए उदाहरण या नजीर बनेगा। पहले धामी सरकार इसे 9 नवंबर को लागू करने का मन बना लिया था, किंतु शासन स्तर पर कुछ तैयारियों में कमी होने की वजह से इसके लागू करने के तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिए अपने संदेश में यूसीसी का जिक्र करते हुए राज्यवासियों और धामी सरकार को इसके लिए बधाई भी दी थी। सूत्र बताते हैं कि अब पुष्कर धामी सरकार इसे राज्य पर्व उतरायणी यानी मकर संक्रांति के दिन लागू कर सकती है। इस के लिए शत्रुघ्न सिंह समिति और शासन प्रशासन के बीच चर्चाओं का दौर चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर माह में ट्रेनिंग का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा।
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