80% मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का कर रहे समर्थन: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

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Kuldeep singh

‘केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक का देश के 80 फीसदी मुस्लिम संगठन समर्थन कर रहे हैं।’ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ये दावा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वक्फ बिल का उद्देश्य मुस्लिमों के हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है।

इसके जरिए देश भर में वक्फ बोर्ड के अधीन 9,00000 से भी अधिक संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिम वर्गों के गरीबों का अधिक भला होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि जल्द ही इस विधेयक को संसद के पटल पर रखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही।

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा औऱ कहा कि राहुल गांधी फर्जी दावे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते हैं कि डॉ बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने किस प्रकार का सुलूक किया था। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि वो बाबा साहब का विरोध करती रही है। ये कांग्रेस ही थी, जिसने एससी, एसटी समुदाय के लोगों कोटा देने का विरोध किया था, लेकिन बाबा साहब के प्रयासों के चलते ही इसे लागू किया जा सका था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसके पूरे देश में जश्न की तैयारी हो रही है।

गौरतलब है कि हाल ही में मुस्लिम संगठनों को केंद्र सरकार ने सुझाव देने के लिए बुलाया था, जिस दौरान मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित वक्फ बिल का समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड केवल कुछ प्रभावशाली लोगों के कब्जे में है, जहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और इसके कर्ता-धर्ता समाज के वंचितों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं।

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जेपीसी के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ बोर्ड से सवाल किया था कि आखिर आज तक उसने समाज के कल्याण के लिए क्या किया,जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए। साथ ही वक्फ बोर्ड से विधवाओं, पुनर्विवाह की चाहत रखने वाली महिलाओं और विशेष तौर पर अनाथों के हित में किए गए कार्यों के स्पष्टीकरण की मांग की थी।

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