अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस अवैध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच के लिए 17 स्थानों पर छापेमारी की है। यह छापे मतदान से पहले हुए हैं, जो राज्य में चल रहे चुनावी माहौल में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं। ईडी ने इस मामले में सितंबर में केस दर्ज किया था, और झारखंड की जनसांख्यिकी में बदलाव के उद्देश्य से बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर ध्यान केंद्रित किया है।
ईडी ने बांग्लादेश से आए लोगों की अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं पर नजर रखी है। जांच में पता चला है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी महिलाएं झारखंड लाई गईं हैं और इसके पीछे धन का बड़ा लेन-देन होने का भी संदेह है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने रांची और अन्य स्थानों पर छापे मारे हैं।
यह जांच झारखंड की जनसांख्यिकी को बदलने और चुनावी लाभ के उद्देश्य से घुसपैठ की साजिश पर आधारित है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, और इसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के अन्य शीर्ष नेता इस मुद्दे को बार-बार उठा रहे हैं। खासकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे आक्रामक तरीके से संसद और रैलियों में उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों को बसाया जा रहा है, जो चुनावों में भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। ऐसे में मतदान से कुछ दिन पहले हुई ईडी की छापेमारी को रणनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। पहले चरण में 43 सीटों और दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह घुसपैठ चुनावी लाभ के लिए कराई जा रही है ताकि जनसांख्यिकी में बदलाव कर झारखंड के पारंपरिक मतदाताओं के वोट को प्रभावित किया जा सके।
छापेमारी के दौरान कई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी भी हुई है। हाल ही में त्रिपुरा से मुंबई जा रहे छह बांग्लादेशी नागरिकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उन आरोपों की पुष्टि करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ देशभर में एक बड़ी चुनौती बन रही है।
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