देहरादून । उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरुप वाईब्रेंट योजना के अन्तर्गत भारत तिब्बत-सीमा पुलिस बल की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/फॉरमेशनों के लिए स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति हेतु ITBP एवं पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विभाग के साथ MoU किया गया।
कैबिनेट के इस फैसले से सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 11 हजार से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा और सालाना ₹200 करोड़ का व्यापार होगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़, बकरी, कुक्कुट एवं मछलीपालकों की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
राज्य में यह पहला अवसर है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पशुपालकों को विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में पशुपालकों और किसानों की आजीविका को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही । सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में उत्पादित ताजी वस्तुएं सीधे आईटीबीपी कैंप में सप्लाई की जायेंगी और उसका भुगतान भी वहीं से जब मिलेगा तो इससे गांवों का आर्थिक चक्र भी घूमेगा।
आइटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी संजय गुंजीयाल ने बताया कि इस एमओयू के बाद वाइब्रेट गांवों के लोगो को रोजगार मिलेगा साथ ही जवानों को ताजी फल सब्जियां और अन्य उत्पाद मिलेंगे।
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