उत्तराखंड: हल्द्वानी रेलवे की जमीन अतिक्रमण प्रकरण, रेलवे ने फिर शुरू किया सर्वे, 4365 लोगों को दिया जा चुका है नोटिस

हल्द्वानी नगर के रेलवे स्टेशन के समीप 30 हेक्टेयर भूमि पर काबिज लोगों की भूमि पर एक बार फिर से रेलवे और नगर प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू किया है। रेलवे का दावा है कि ये उसकी जमीन है और उसे स्टेशन विस्तार के लिए चाहिए, जबकि काबिज लोग इस पर सालों से यहां रहने पर इसे अपना बताते हैं।

रेलवे अपनी जमीन का दावा करने का मामला हाईकोर्ट से जीत चुका है, इसके साथ जुड़ी हुई जमीन नगर प्रशासन अपनी बताता है और वे भी हाई कोर्ट से जीत चुका है। काबिज लोग सुप्रीम कोर्ट गए है जहां दावे की सुनवाई चल रही है और 11 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। रेलवे स्टेशन से सटी इस भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रेलवे विभाग ने पुनः सर्वे का काम पूरा कर लिया है। रेलवे ने डिफ्रेशियल ग्लोबल पोजशनिग सिस्टम तकनीक से सर्वे किया है।

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अब रेलवे और नगर प्रशासन की संयुक्त टीम आज से राजस्व और रेलवे भूमि दस्तावेजों का मिलान करते हुए सर्वे करेंगे। रेलवे और प्रशासन ने 4365 लोगों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में नोटिस दिए हुए हैं। नगर प्रशासन, नगर निगम, ऊर्जा निगम, रेलवे, खाद्य आपूर्ति, बल विकास विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी घर घर जाकर, काबिज लोगों के पहचान पत्र, आधारकार्ड, परिवार सदस्यों की संख्या, घर के तलों की संख्या, बिजली पानी का बिल, राशन कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज आदि का ब्यौरा एक प्रपत्र पर दर्ज करेंगे।

नगर मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई ने बताया कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र को छ सेक्टरों में बांट कर छ टीमें सर्वे का काम शुरू कर चुकी है। सभी टीमों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। ये सभी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा इसमें स्थानीय लोगों को भी सहयोग करना चाहिए।

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बनभूलपुरा वार्ड संख्या 32 में ये सर्वे शुरू हुआ है और सेक्टर विभाजन की दृष्टि से लाल निशान लगाए गए है। उधर रेलवे प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में रेलवे स्टेशन के विस्तार संबंधी अपनी कार्य योजना को पेश करने का काम भी पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पिछली तारीख में रेलवे को कोर्ट ने अपनी योजना पेश करने और उसके लिए कितनी भूमि चाहिए? संबंधी विषय रखने को बोला था।