प्रतीकात्मक तस्वीर
कर्णावती: सीआईडी क्राइम ने साइबर अपराध के पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलाने में मदद के लिए एक अभियान शुरू किया है। जिसके तहत पिछले 9 महीनों के साइबर अपराध के पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाएगी। 22 जून को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में साइबर क्राइम के द्वारा 39,645 शिकायतें प्रस्तुत कर फ्रीज किए गए 156 करोड़ रूपए उसके मूल मालिक को वापस देने की कार्यवाही की जायेगी।
गांधीनगर सीआईडी क्राइम ने तमाम पुलिस कमिश्नर और रेंज अध्यक्ष समेत के उच्च अधिकारियों को साइबर क्राइम के पीड़ितों से एक याचिका तैयार करवाकर इस संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के तमाम पुलिस स्टेशन में रिफंड की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संदर्भ में अवगत करा दिया गया है। साइबर क्राइम के पीड़ितों को रिफंड के संदर्भ में तमाम पुलिस स्टेशन में हो रही दैनिक कार्यवाही की अपडेट ‘रिफंड पोर्टल’ पर रखने की सूचना भी दी गई है। इस कार्यवाही के बाद तैयार किया गया रिपोर्ट एवं पीड़ितों की याचिका राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे।
सीआईडी क्राइम के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में 38 जिलों में साइबर क्राइम की 2,04,685 शिकायत दर्ज हुई है।
जिनमें से 1,34,403 शिकायतों पर कार्यवाही पेंडिंग है। इन पेन्डिंग याचिकाओं के तहत रुपया 155.70 करोड़ जितनी रकम फ्रीज की हुई है।
साइबर क्राइम की सबसे ज्यादा शिकायतें अहमदाबाद से दर्ज हुई है। अहमदाबाद में 50,570 शिकायतें दर्ज की गई है, जिनमें से 14,748 केस में पुलिस स्टेशन स्तर की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब 70.84 प्रतिशत याचीका में कार्यवाही बाकी है। इन बाकी याचिका में से पिछले 9 महीनों से भी ज्यादा समय से पेंडिंग हो ऐसी 12,959 शिकायतें है। दूसरे क्रम पर सूरत में 27,173 याचिका और बड़ौदा में 15,735 याचिका पेंडिंग है।
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