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28,200 फोन होंगे ब्लॉक, 20 लाख का होगा सत्यापन, कहीं आपका नंबर तो…

डॉट ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि यह कदम गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के विश्लेषण के बाद उठाया गया है

by WEB DESK
May 10, 2024, 10:31 pm IST
in भारत, विज्ञान और तकनीक
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नई दिल्ली। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। विभाग ने 28,200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने और 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों के पुनर्सत्यापन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य साइबर अपराधों में संलिप्त हैंडसेट और मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग को रोकना और देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

डॉट ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि यह कदम गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के विश्लेषण के बाद उठाया गया है, जिसमें यह पाया गया कि इन मोबाइल हैंडसेट और नंबरों का उपयोग साइबर अपराधों में किया जा रहा था। दूरसंचार विभाग ने देशभर में 28,200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने और इनसे जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का पुनर्सत्यापन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि कनेक्शनों का सत्यापन नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें डिस्कनेक्ट किया जाएगा।

साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता
डॉट का यह कदम साइबर सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि साइबर अपराधी और धोखेबाज अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चोरी किए गए या अवैध रूप से प्राप्त किए गए मोबाइल हैंडसेट और कनेक्शनों का उपयोग करते हैं। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के लिए वैध नेटवर्क तक पहुंच बनाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे साइबर अपराधों की घटनाओं में कमी की उम्मीद है।

साइबर अपराधों के खिलाफ सामूहिक प्रयास
इस कार्रवाई के तहत, दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। इन विभागों के बीच इस प्रकार की संयुक्त कार्यवाही से साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावी रक्षा प्रणाली तैयार हो रही है। यह कदम विशेष रूप से उन संगठित गिरोहों को लक्षित कर रहा है जो आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं और वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त होते हैं।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की भूमिका
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन नए निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्हें ब्लॉक किए गए हैंडसेट और कनेक्शनों की सूची तैयार करनी होगी और सत्यापन प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

नागरिकों के लिए सुरक्षा के संकेत
इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को साइबर खतरों से बचाना और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच, यह कदम एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सरकार और संबंधित विभाग इन खतरों को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।

निष्कर्ष
दूरसंचार विभाग का यह सख्त कदम साइबर अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पहल है। 28,200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करना और 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का पुनर्सत्यापन करना साइबर सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कार्रवाई भविष्य में साइबर अपराधों को रोकने में सहायक होगी और नागरिकों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगी।

Topics: Cyber crimeदूरसंचार विभागवित्तीय धोखाधड़ीमोबाइल कनेक्शनों का पुनर्सत्यापनDepartment of TelecommunicationsFinancial FraudRe-verification of mobile connectionsNational Newsराष्ट्रीय समाचारसाइबर अपराध
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