Electoral Bond: दानवीर निकला सैंटियागो मार्टिन, DMK को 665 करोड़ का चंदा मिला, फ्यूचर गेमिंग ने ही दिए 509 करोड़
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Electoral Bond: दानवीर निकला सैंटियागो मार्टिन, DMK को 665 करोड़ का चंदा मिला, फ्यूचर गेमिंग ने ही दिए 509 करोड़

डीएमके को फ्यूचर गेमिंग कंपनी के अलावा मेघा इंजीनियर ने 105 करोड़ रुपए, सन टीवी ने 100 करोड़ और इंडिया सीमेंट्स ने करीब 14 करोड़ रुपए का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया।

by Kuldeep Singh
Mar 18, 2024, 08:07 am IST
in भारत
एमके स्टालिन

एमके स्टालिन

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लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन तो बड़ा दानवीर निकला, उसने अकेले ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए DMK को मालामाल कर दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा कर दी। इससे खुलासा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए MK स्टालिन की डीमके को कुल 665.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने डीएमके के लिए दिल खोलकर दान किया। कंपनी ने डीएमके को कुल 509 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जो कि कुल चंदे का अकेले ही 77 फीसदी है। वहीं कुल चंदे की बात की जाय तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में सबसे आगे भी फ्यूचर गेमिंग कंपनी रही। उसने कुल 1368 रुपए के बॉन्ड को परचेज किया। इसमें से करीब 37 फीसदी बॉन्ड डीएमके ने भुनाया।

DMK की झोली औरों ने भी भरी

केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके पर फ्यूचर गेमिंग कंपनी के अलावा भी कई कंपनियों ने अपना प्रेम बरसाया है। इनमें मेघा इंजीनियर ने 105 करोड़ रुपए, सन टीवी ने 100 करोड़ और इंडिया सीमेंट्स ने करीब 14 करोड़ रुपए का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया।

इसे भी पढ़ें:  उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका : MLA राजेंद्र भंडारी ने दिया इस्तीफा, दिल्ली में ली भाजपा की सदस्यता

INDIA गठबंधन का हिस्सा है डीएमके

गौरतलब है कि तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज द्रविण मुनेत्र कडगम (डीएमके) कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडि अलायसं की सहयोगी है। खास बात ये है कि कांग्रेस समेत इंडि अलायंस के कई अन्य पार्टियों को भी करोड़ों का चंदा मिला है।

चुनाव द्वारा जारी नए आंकड़े 

बता दें कि चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। इनमें सीलबंद लिफाफे में राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे शामिल हैं। कहा जा रहा है कि आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, वो 12 अप्रैल, 2019 के पहले के हैं। इसके बाद के आंकड़ों को चुनाव आयोग पहले ही सार्वजनिक कर चुका है।

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