किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा : खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी
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किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा : खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी

by WEB DESK
Feb 29, 2024, 06:40 pm IST
in भारत
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नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने खरीफ सत्र 2024-25 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, 2024 तक के खरीफ सत्र के लिए दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2024-25 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इसके तहत किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले की जानकारी देते बताया कि एक अप्रैल से 30 सितंबर तक के खरीफ सत्र 2024-25 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। ठाकुर ने कहा कि किसानों को प्रमुख पोषक तत्व डीएपी 1,350 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर मिलती रहेगी।

ठाकुर ने बताया कि आगामी खरीफ सत्र 2024-25 के लिए नाइट्रोजन (एन) पर सब्सिडी 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फेटिक (पी) पर 28.72 रुपये प्रति ग्राम, पोटाश (के) पर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। इसके साथ ही फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी रबी सत्र 2023 के 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर खरीफ सत्र 2024 के लिए 28.72 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। हालांकि, ख़रीफ सत्र 2024 के लिए नाइट्रोजन (एन), पोटाश (के) और सल्फर (एस) पर सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) भी 1,670 रुपये प्रति बोरी और एनपीके 1,470 रुपये प्रति बोरी मिलेगी। डीएपी पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने एनबीएस योजना के तहत तीन नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुरूप सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

सौजन्य – सिंडिकेट फीड

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