यूपीआई-भारत के साथ साझेदारों को जोड़ा

समावेशिता किसी भी संस्थान की विश्वसनीयता और क्षमता को बढ़ाती है। 1.4 अरब भारतीय नागरिक प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और नवाचार में योगदान दे सकते हैं। हम हर मिशन में स्केल और गति, मात्रा और गुणवत्ता लाते हैं।

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संपन्न अर्थव्यवस्था

• वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत में कंपनियों का पंजीकरण और सीमित देयता भागीदाटी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। जनवरी तक पंजीकृत कंपनियों की संख्या 150000 से अधिक होकर 151,442 तक पहुंची। इसके अलावा, सीमित देवता भागीदारी की संख्या 47,800 है और फरवरी तक इसके 50,000 से अधिक होने की उम्मीद है।

• वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10 फरवरी 2024 तक भारत का श्राद्र प्रत्यक्ष कर संग्रह रूपये 15.60 লায় करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 20.25% की उल्लेखनीय वृद्धि है।

• भारतीय लेयर बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम हांगकांग एक्सचेज से अधिक हो गया है। पिछले महीने BSE और NSE पर भारतीय शेयटों का संयुक्त दैनिक व्यापार मूल्य औसतन 16.5 अरब डॉलर था, जो हांगकांग के दैनिक औसत 13.1 अरब डॉलर हो अधिक था।

• FICCI द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 2023-24 की पिछली दो। में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो तिमाहियों रहा है। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 87% लोगों ने चालू तिमाही में या तो बड़े हुए या स्थिर उत्पादन स्तर का अनुमान लगाया है।

• नील्सन सन रिपोर्ट के अनुसार भारत में FMCG उद्योग में अकूबर से दिसंबर की। तिमाही में 6.4% की वृद्धि हुई जी देश भर में व्यापक अपत से प्रेरित है।

• अधिक नौकरियां, अधिक अवसर दोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 फरवरी को सरकारी विभागों और में जव नियुक्तों को 1 लाख नियुक्ति पत्र दिए।

समावेशिता किसी भी संस्थान की विश्वसनीयता और क्षमता को बढ़ाती है। 1.4 अरब भारतीय नागरिक प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और नवाचार में योगदान दे सकते हैं। हम हर मिशन में स्केल और गति, मात्रा और गुणवत्ता लाते हैं।

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
(अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री का संवोधन)

अन्नदाताओं की आत्मनिर्भरता-सभी के लिए न्याय-कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का बजट-अनाज की खरीद 40%बढी

• आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 88% भारतीय कंपनिया इस साल जनवरी से जुलाई तक नए लोगों की भर्ती करने की योजना बना रही है, जी पिछले साल के 65% के आंकड़े से प्रतिशत की वृद्धि है।
• मोबाइल आयोग के अधिकारियों के अनुवार भारत की वृद्धि है।

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