प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 फरवरी को कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे

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सोनल अनडकट

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 फरवरी को राजकोट में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री के आगामी प्रवास की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्तमंत्री ऋषिकेश पटेल ने पत्रकार परिषद में कहा कि इन समग्र विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के माध्यम से गुजरात को 35,700 करोड़ रुपए के विकास प्रकल्पों की भेंट प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा मिलेगी। प्रधानमंत्री 6300 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से राजकोट एम्स सहित 5 नए एम्स का लोकार्पण करेंगे। राजकोट एम्स के साथ-साथ कल्याणी, मंगलागिरी, भटिंडा और रायबरेली जैसे देश के विभिन्न हिस्सों में भी एम्स का उद्घाटन करेंगे। वे भोपाल स्थित एम्स में वर्चुअल तरीके से रैन बसेरा का शिलान्यास भी करेंगे। कच्छ में 16,200 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से पावर प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पावर सेक्टर के ये लोकार्पण और शिलान्यास राज्य के टिकाऊ ऊर्जा के परिदृश्य में एक नई क्रांति लाएंगे।

भावनगर में 2000 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित दो हाईवे का लोकार्पण और कच्छ में 1500 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले नए छह लेन हाईवे का शिलान्यास करेंगे। इन सभी हाईवे के निर्माण की कुल लागत 3800 करोड़ रुपए से अधिक है। ये नई परिवहन व्यवस्था इन शहरों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री गुजरात सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 1586 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। कच्छ और सुरेन्द्रनगर में 2100 करोड़ रुपए से अधिक के रेल प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्य कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे, जिनमें 5000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विकास कार्य, 2200 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विकास कार्य, 550 करोड़ रुपए से अधिक के ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के विकास कार्य, 250 करोड़ रुपए से अधिक के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विकास कार्य, 250 करोड़ रुपए से अधिक के जलापूर्ति विभाग के विकास कार्य, 200 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क एवं भवन विभाग के विकास कार्य और 60 करोड़ रुपए से अधिक के पर्यटन विभाग के विकास कार्य शामिल हैं।

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