लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा CAA, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिए बड़े संकेत
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लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा CAA, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिए बड़े संकेत

अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य मात्र धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देना है ।

by Masummba Chaurasia
Feb 10, 2024, 01:19 pm IST
in भारत
अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

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ET Now Global Business Summit 2024, Amit Shah on CAA: ईटी नाउ ग्लोबल बिजने समिट के दूसरे दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपीए सरकार की नीतियों, CAA कानून और वन नेशन-वन इलेक्शन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा। आपको बतादें, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जो अप्रैल और मई माह के बीच में हो सकते हैं।

बतादें, इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य मात्र धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देना है । उन्होंने कहा कि ये वादा मूल रूप से कांग्रेस ने ही उनसे किया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुसलमान भाइयों को नागरिकता संसोधन अधिनियम को लेकर गुमराह किया जा रहा है उन्हें भड़काया जा रहा है। जो कि गलत उन्होंने साफ करते हुए कहा कि CAA केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है।

CAA कानून के अनुसार पड़ोसी देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे लोग जो वर्ष 2014 तक किसी प्रताड़ना की वजह से भारत आए हों उनको इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। इसके अंतर्गत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सभी लोग आएंगे। आपको बतादें कि ये विधेयक 2016 में ही लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। जिसके बाद इसे दोबारा साल 2019 में पेश किया गया। तब 10 जनवरी 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दी थी। इतना ही नहीं इस कानून के तहत 9 प्रदेशों के 30 से अधिक डीएम को भी विशेष अधिकारक दिए जाएंगे।

Topics: India News In Hindiगृह मंत्रीCitizenship amendment billसीएएCAAHome Ministerलोकसभा चुनावLok Sabha Electionsनागरिकता संसोधन अधिनियमअमित शाहAmit ShahNational News In Hindi
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