देहरादून। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई समिति के कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया। गुरुवार को समिति के कार्यकाल की समाप्ति थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, लेकिन शाम होने तक रिपोर्ट नहीं आने पर धामी सरकार ने समिति का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया।
माना जा रहा है कि कुछ तकनीकि वजहों से ये रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के एक कार्यक्रम में कहा भी था कि यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर काम पूरा हो गया है और आज-कल में ये रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी।
दो दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और सीएम धामी की मुलाकात के बाद यह कयास भी लगाया जा रहा था कि रिपोर्ट मिलते ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है और यूसीसी बिल को विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।
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