आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं, जब देश अपनी सामाजिक सच्चाईयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसीलिए, आज हमारे तीथों का विकास भी हो रहा है, और भारत आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (वाराणसी में स्ववेंद मंदिर के उद्घाटन के दौरान)

राष्ट्रीय कैरियर सेवा: नौकरी के लिए मंच

• 3.64 करोड़ से अधिक पंजीकरण • 19.15 लाख नियोक्ता • 1,100+ अनुमोदित कैरियर परामर्शदाता • 18.12.2023 तक 10.45 लाख सक्रिय रिक्तियां • लॉन्च के बाद से 1.92 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई 140 16 180 चालू खाता घाटा कम हाक सकल घरेलू उत्पाद का 1% हो गया, जो कि एक उल्लेखनीय सुधार है। • भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने लगातार सातवें सप्ताह अपनी मजबूत तेजी बरकरार रखी और सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह पिछले छह वर्षों में सबसे लंबी साप्ताहिक बढ़त है।

वन की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण- 9 वर्ष

• देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2014 में 745 से बढ़कर 2023 में 998 हो गई है। • सामुदायिक रिजर्व की संख्या 2014 में 43 से बढ़कर वर्तमान में 220 हो गई है। • 9 वर्षों में बाघों की आबादी में 65% की वृद्धि • 50 लाख से जायक लाग अपन स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए ABHA ऐप का उपयोग कर रहे है।

बुनियादी ढांचे के आधुनिक चमत्कार

भारत के लिए भविष्यवादी कानून

• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चना। • यह कानून 177 धाटाओं को प्रतिस्थापित करता है, 9 नई धाटाएं जोड़ता है औट 14 घाटाएं निरस्त करता है। • गंभीर अपराधों के लिए फोटेसिक जांच अनिवार्य होगी। • इसके तहत फोटेसिक साक्ष्य एकत्र करने, प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण कटने के लिए फोटेसिक विशेषज्ञों को अपराध स्थलों का दौटा करने की आवश्यकता है। • इस कानून के अंतर्तगत परीक्षण और कार्यवाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड की अनुमति है। • घोषित अपटाधियों की अनुपस्थिति में पटरीक्षण और निर्णय को सक्षम बनाता है यह कानून। • भारतीय दंड संहिता, 1860 अव बन गया है भारतीय न्याय संहिता, 2023 • 20 नए अपटाधों को जोड़ा गया है, 33 अपटाधों में काटावास की सजा में बढ़ोतटी की गई है, 83 अपराधों में जुर्माना टाशि को बढ़ाया गया है, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड शुरू किया गया है और 19 धाराएं निरस्त की गई है। • बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे कुछ अपटाधों के लिए सज़ा बढ़ा दी गई है। • राजद्रोह अब कोई अपराध नहीं है, इसकी जगह भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध घोषित किया है।

आयुष्मान कवरेज, हर घर जल कनेक्शन, डिजिटलीकृत भूमि नए लाभार्थियों को सूचीबद्ध करना

इलेक्ट्रिक वाहनों में 1000% वृद्धि-3 वर्ष के बीच

काशी में संगमम् 2.0

विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन
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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 28)- भारत की उपलब्धियां
कार्यबल में महिलाएं
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