उत्तराखंड: कैबिनेट की बैठक में हुए कई फैसले, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

देहरादून। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में करीब कई फैसलों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव एसएस संधू ने फैसलों की जानकारी दी। ऊर्जा विभाग के मत के तहत प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत क्षेत्र के विकास में लगेगा।

– ऊर्जा सेक्टर में 12 प्रतिशत की जगह 13 प्रतिशत मिलेगी बिजली। 1 प्रतिशत से प्रभावित लोगों में बांटी जाएगी रकम
-PWD में हुई नियमावली संसोधित, रोड साइड अतिक्रमण पर लगेगी रोक
-ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया
-वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है
-मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी
-पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी
-नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर
-लघु सिचाई विभाग में नियमावली में संशोधन अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी
-आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों क़ो विलय कर दिए गए
-पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत
-PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण क़ो मिलेगी पहले आवास विभाग क़ो दी गई थी
-MSME नई नीति में अब उत्तराखंड क़ो केवल 4 श्रेणियों में बांटा जा पहाड़ो में सब से भी ज्यादा बढ़ाई गई मैदान में सब्सिडी कम होगी यानि पहाड़ में उद्योग लगाने से होगा फायदा
-कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा टाटा समेत अन्य कम्पनियो द्वारा 13 ITI संस्थानों क़ो अडॉप्ट करेगा मॉर्डन ITI बनाया जाएगा
-ITBP क़ो जमीन देने के फैसले क़ो खैरी मानसिंह में देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला
-84 कुटिया  का मास्टर प्लान बनेगा, HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान
-अब सभी धर्मों के लोगों क़ो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा
-हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा
-चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई