दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में हुआ पास, प्रतियां फाड़ने पर आप के सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित

गृह मंत्री अमित शाह ने I.N.D.I.A गठबंधन की पार्टियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है "अपने गठबंधन को बचाने के लिए" है

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नई दिल्ली: लोकसभा ने गुरुवार को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण संबंधित विधेयक पारित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने I.N.D.I.A गठबंधन की पार्टियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है “अपने गठबंधन को बचाने के लिए” है।

I.N.D.I.A गठबंधन के सदस्यों के वॉकआउट के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 ध्वनि मत से पारित हो गया। बहस के जवाब में अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों ने सदन में पारित किसी भी विधेयक पर बहस में हिस्सा नहीं लिया और मणिपुर की स्थिति पर बहस को लेकर अपनी मांगों को लेकर विरोध करते रहे। विपक्षी बेंचों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या बदलाव आया है कि वे दिल्ली से संबंधित विधेयक में भाग ले रहे हैं। हर कोई एक राज्य के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कौन सा राज्य? दिल्ली एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है।

विधेयक के पारित होने से पहले अमित शाह ने आप सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि 2015 में राष्ट्रीय राजधानी में एक नई पार्टी के सत्ता में आने तक कांग्रेस और भाजपा सरकारों के तहत दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ठीक चल रही थी। आप पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य लोगों के लिए काम करना नहीं बल्कि केंद्र से ‘लड़ाई’ करना है। उन्होंने बंगले के नवीनीकरण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा।

अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2015 में एक पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई, जिसका एकमात्र उद्देश्य सेवा करना नहीं, बल्कि लड़ना था। समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग करने का अधिकार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली के लिए संविधान में विशेष प्रावधान हैं।

आप के सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित

लोकसभा में वेल में जाकर दिल्ली सेवा बिल की प्रतियां फाड़ने और उसे हवा में उड़ाने पर आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील रिंकू को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह फैसला विधेयक के प्रस्ताव के बाद लिया। रिंकू ने लोकसभा में दिल्ली को लेकर आए बिल का विरोध किया था और वेल में जाकर बिल की कापियां फाड़ी थीं। जालंधर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही बतौर सांसद शपथ लेने वाले सुशील रिंकू आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सदस्य हैं।

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