महाकुम्भ से पहले प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प करेगी यूपी सरकार

कुम्भ नगरी प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे आगामी महाकुम्भ का समय जैसे-जैसे करीब आ रहा है, सरकार की तरफ से इसकी तैयारी की गहन समीक्षा भी की जा रही है। कुम्भ मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के अलावा शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का खाका भी प्रशासन ने तैयार कर लिया है। संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ वीके मिश्रा के मुताबिक शहर के सभी चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों में हेल्थ- इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करीब ₹35 करोड़ की लागत वाली कुल 18 परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर शासन के पास भेज दिया गया है। शासन की अनुमति मिलते ही इनमे कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

शहर के तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के लिए प्रस्तावित इस कार्य में ₹19 करोड़ का व्यय होना। इसके अंतर्गत 40 बेड के यमुना ब्लॉक का उच्चीकरण, तीन मंजिला लिफ्ट युक्त 20 नए प्राइवेट वार्ड का निर्माण, पार्किंग का निर्माण, ब्लड – बैंक का विस्तारीकरण, परिसर की आंतरिक सड़कों का निर्माण और तीमारदारों के लिए चेयर का निर्माण शामिल है। जिला महिला चिकित्सालय में ₹750 लाख की लागत से कार्य होंगे। इस बजट से अस्पताल में ईटीपी और नई सीवर लाइन का निर्माण, चिकित्सालय में नया लॉन्ड्री भवन का निर्माण, ओपीडी पंजीकरण के नए भवन का निर्माण, रैन बसेरा और पार्किंग का निर्माण, एंबुलेंस के कर्मचारियों की बैठने की सुविधा के लिए शेड का निर्माण किया जाएगा।

इसी तरह इसी परियोजना में मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में भी ₹620 लाख के कार्य होंगे। इसमें तीन मंजिला लिफ्ट युक्त 14 नए वार्ड का निर्माण, इमरजेंसी विभाग का विस्तारीकरण, अस्पताल परिसर के अंदर सड़कों और सीवर लाइन का निर्माण शामिल है। महाकुम्भ के पहले प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कई तरह की चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और निर्माण होना है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. एसपी सिंह का कहना है कि कॉलेज के लिए एक दर्जन परियोजनाओं की शासन की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। जिन कार्यों को इन परियोजनाओं को शामिल किया गया है उसमें ओपीडी का विस्तार, डायग्नोस्टिक सेंटर और ब्लड बैंक एरिया का विस्तार, स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में तीन केंद्रीकृत आरओ प्लांट स्थापना, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और डिजिटल एक्स-रे की अतिरिक्त मशीनें लगाना शामिल है। इन सभी परियोजनाओं का डीपीआर तैयार करके शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।