मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कला संस्कृति के संरक्षण और विस्तार के लिए राज्य सरकार ने कलाकारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई है। आज की बैठक में कलाकार कल्याण कोष नियम-2023 जारी करने की स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा कर दोगुना किया जाए। नए नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में अब आठ लाख रुपये दिए जाएंगे। डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण और उनकी बेहतरी के लिए संकल्पित भाव से निरंतर प्रयासरत है। इसी प्रतिबद्धता को विस्तार देते हुए प्रदेश में अब स्टार्टअप नीति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी महिलाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए स्टार्ट-अप नीति में संशोधन संबंधित स्वीकृति मिली है।
इसके साथ ही मंत्रिमण्डल द्वारा दमोह में एमबीबीएस की 100 सीटों वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6474 अस्थाई पदों की निरंतरता जारी रखने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत करने संबंधी स्वीकृति भी दे दी गई है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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