पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हॉर्टिकल्चर के तहत 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस और यातायात को कम करने के लिए हाईवे एवं पर्यटक सड़क पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने सहित कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके अलावा खाद्य, शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया है।
मंगलवार शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक समाप्ति के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि अब नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय राज्य मार्ग के साथ पर्यटन मार्ग के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर मानक रखा गया है। हालांकि किसी का सड़क से इससे अधिक दूरी पर जमीन है, उसे नक्शा पास करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क तथा उप विभाजन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क इत्यादि पर वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
मुख्य सचिव एसएस संधू के मुताबिक सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलस्टर आधारित खेती के लिए हॉर्टिकल्चर के तहत 17,648 पॉलीहाउस स्थापन के लिए 304.43 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पॉलीहाउस के लिए नाबार्ड से 80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। इससे प्रदेश में लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उनके अनुसार आर्थिक स्तर में सुधार होने के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आएगी और सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। इसके लिए डिपार्टमेंडल टेंडर निकाले जाएंगे।
मुख्य सचिव ने बताया कि ऋषिकेश से नीलंकठ महादेव तक 6.5 किलोमीटर रोप-वे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। रोप-वे परियोजना का आवास विभाग मेट्रो कारपोरेशन के अंतर्गत पीपीपी मोड पर दो साल में कार्य को पूरा किया जाएगा। काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए लोक सेवा आयोग के लिए 30 अस्थायी पद स्वीकृति दी गई है। जिसे संविदा के आधार पर भर्ती किया जाएगा। शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्राम पंचायत को निकाय से वापस लिया गया है।
एसएस संधू ने बताया कि भारत सरकार की ओर से निर्गत तिब्बतन पुनर्वास नीति-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के मौजा तरला नांगल, देहरादून में फैले गरीब तिब्बतन शरणार्थीयों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवासीय योजना के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है। मौजा तरला नांगल स्थित उक्त भूमि पर गरीब तिब्बतन शरणार्थियों के लिए प्रस्तावित आवासीय योजना में आंकलित धनराशि 65,71,068 रुपये में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इसी तरह नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ का संचालन वायुसेना की ओर से संचालन के लिए एयर पोर्ट अथॉरिटी से एम.ओ.यू. की स्वीकृति दी गई है। गैरसैंण में आयोजित हुए विधानसभा सत्र के सत्रावसान का कैबिनेट द्वारा किया गया औपचारिक अनुमोदन के साथ सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। अभी तक 3 महीने में भत्ता मिलता था। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना में अब नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित को सब्सिडी नही दी जाएगी। ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों के लिए योजना पूर्ववत रहेगी।
वहीं, प्रदेश के 603 प्राथमिक 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयनित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से यह विद्यालय लैसे होंगे। यह विद्यालय पांच किलोमीटर के परिधि के तहत सेंटर पर होगा। सिंचाई विभाग के तहत ढांचे में शोध अधिकारी के पदों को संशोधित कर 24 किया गया है।
नियोजन विभाग के तहत अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली और आबकारी विभाग के तहत पॉलसी के तहत वित्त विभाग के तहत 12 प्रतिशत वैट किया गया स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के तहत ई-स्टापिंग की सुविधा बैंक में ही की जाएगी।
विद्युत विभाग के विभागीय लेखा में लेखाकार के कुल 21 सृजित पदों में निदेशालय एवं कैम्प कार्यालय के लिये सृजित 08 रिक्त पदों में से 04 रिक्त पदों को डाउनग्रेड कर सहायक लेखाकार के पदों में परिवर्तित करते हुए वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंहनगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग तथा चम्पावत हेतु क्रमशः एक-एक पद आवंटित किये जाने का निर्णय।
वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को एक साल बढ़ाया गया है। पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी के नियम में बदलाव किया गया है। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों का विभागीय संरचनात्मक ढांचे में निर्धारण किये जाने की स्वीकृति मिली है।
तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों कमशः प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ एवं टीएचडीसी-आईएचईटी नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कालेज, उत्तरकाशी को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के अधीन कैम्पस कालेज के रूप में संचालित किये जाने की कतिपय शर्ताें के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है।
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