उत्तराखंड : मदरसों की जांच को लेकर अब जागा मंत्रालय, समिति बनाने की हुई घोषणा

देहरादून। सीएम धामी ने करीब दस माह पहले घोषणा की थी कि उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश के मदरसों की तरह दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लेकिन समाज कल्याण मंत्रालय इस मामले सोया रहा। मंत्री चंदन राम दास ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में मदरसों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाए जाने की घोषणा कर जांच की रफ्तार को आगे बढ़ाया है।

उल्लेखनीय है राज्य में चार सौ से अधिक मदरसे हैं, जिनकी जांच होनी है परंतु विभागीय लापरवाही की वजह से ये जांच कछुआ गति से चल रही है।
मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।

मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग के अंर्तगत प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच हेतु तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जोकि एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जायेगा। एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं के लिए 7 कोचिंग सेंटर तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सकेगी।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। अस्सी हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है। दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि भी 5000 रुपये से बढ़ाकर 8000 किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। करीब 128947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है जिनको यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे।

मंत्री दास ने कहा कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं। वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। उन्होंने वित्त निगम में वन टाइम सेटलमेंट के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।

उन्होंने बताया कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लॉक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फनई तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।