भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय बजट सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी है जो देश के गरीबों व किसानों के लिए कल्याणकारी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला है। उन्होने विश्वास दिलाया कि श्री अन्न योजना, कृषि, पर्यटन, इन्फ्रास्टूक्चर में बजट के प्रावधान से उत्तराखंड के विकास को भी मजबूती मिलेगी।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित देशव्यापी बजट चर्चा अभियान के तहत हुई एक वार्ता में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2023-24 का बजट देशवासियों के लिए हितकारी और आर्थिक उन्नति वाला है जिसके मूल में देश के गरीब और किसानों, युवाओं के साथ मातृशक्ति उत्थान का खाका है। उन्होने कहा बजट में मुख्य रूप से तीन सार हैं। इनमें पहले दो -बजट सर्वव्यापी, सर्व स्पर्शी है, जिसके मूल में देश के किसान और गरीब का कल्याण है। तीसरा बिंदु भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प का सार है और यह सार देश ही नहीं विश्व में भारत को सम्मान के साथ देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार जब कुछ कहती है तो करके दिखाती है। आज यूक्रेन-रूस युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित है। फिर भी भारत अपने को संभाल कर विकास की ऊंचाइयों पर तेजी से छू रहा है। अंतरराष्ट्रीय निगरानी कोष ने अपने टिप्पणी में कहा है कि भारत की विकास दर 6.8 होने वाली है। उनका यह शब्द बताता है कि भारत विश्व की चमकती अर्थव्यवस्था है। भारत की विकास दर क़रीब 7 फीसद होने वाली है।
रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी, इस बजट के केंद्र में भारत का कृषि विकास पर विशेष फोकस रहा है। इसके लिए 20 लाख करोड़ का क्रेडिट अब तक की सबसे अधिक व्यवस्था है। टेक्नोलाजी का प्रयोग अधिक हो इसके लिए स्टार्ट-अप मूवमेंट को कृषि में लाया जाएगा । स्टार्ट-अप 2015 से प्रारंभ हुआ, आज इनकी संख्या 90 हजार पहुँच गयी है। स्टार्ट-अप में भारत विश्व की तीसरी ताकत 100 यूनिकॉर्न है यानी सात हजार करोड़।
रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद की, उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवान कृषि में सक्रिय होंगे और स्टार्ट-अप का लाभ उठाएंगे। उन्होंने बताया कि सहकारिकता के क्षेत्र में 63 हज़ार करोड़ की बजट में व्यवस्थता डिजिटलाइजेशन व अन्य योजनाओं के लिए की है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। इस मौके पर उन्होने राज्य में समितियों के 100 फीसदी डिजिटलाइजेशन की तारीफ की। इसी तरह उन्होने बताया, मत्स्य पालन यानी ब्लू इकॉनोमी को 6000 करोड़, मोटा अनाज यानि श्री अन्न योजना के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। उन्होने विशेष तौर पर कहा, मोदी जी का भारत के मिलट को दुनिया भर में पहुंचाने के लक्ष्य का सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड को मिलने जा रहा है क्यूंकी यहाँ के अधिकांश छोटे किसानों की अर्थिकी मंडवा, झुंगोरा, रामदाना जैसे अनेकों मोटे अनाज के उत्पादन पर टिका है।
उन्होने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़, रेलवे के लिए 2 लाख 40 हज़ार करोड़। इसमें से 5004 करोड़ अकेले उत्तराखंड के लिए मिला है जिसमें हरिद्धार, देहरादून के रेलवे को अंतराष्ट्रीय स्तर का मॉडल स्टेशन बनाना, हर्रावाला स्टेशन समेत अनेक स्टेशनों का विस्तार आदि योजनाएँ शामिल हैं। बजट में नौजवानों के लिए 30 स्किल इंडिया डिजिटल सेंटर खुलेंगे, जिससे अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को वजीफा मिलेगा। देश के 150 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इसी के तहत 3 से 4 नर्सिंग कॉलेज उत्तराखंड को भी मिलेंगे। इसी क्रम में उन्होने टैक्सेशन प्रपोजल्स की बात करते हुए कहा, पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था अब ये सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को याद दिलाते हुए कहा कि देश के लिए अगले एक वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। देशभर में 220 करोड़ टीके मेक इन इंडिया मुहिम के तहत लगाए गए और 80 देशों को निर्यात भी किए । दुनिया भर की अनेक समस्याओं के बावजूद भारत में पूंजी निवेश आया। देश में मोबाइल निर्माण में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं । 2014 में दो मोबाईल फैक्ट्रीज से बढ़कर आज 270 मोबाइल फैक्ट्री हैं। प्रधानमंत्री के अगुवाई में लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने बताया कि देश की महिलाओं के लिए विशेष चिंता की गई है जिसके तहत अगले 2 वर्ष तक जमा राशि पर 7.5 फीसदी ब्याज देने की बजट में व्यवस्थता की गयी | उन्होने कहा सबसे अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने टैक्स पे करना शुरू किया। 20–21 में 6 करोड़ 97 लाख लोगों और 22–23 में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है।
उन्होंने उत्तराखंड को ग्रीन बोनस नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि इस बजट में 35 हजार करोड़ की हाइड्रोजन उर्जा को विकसित करने का प्लान है। योजना नोटिफाई होने पर हिमालयी राज्यों को लाभ मिलेगा। जोशीमठ पर उन्होंने कहा कि हिमालयी नीति पर सरकार काम कर रही है। जोशीमठ चुनौती है, इसे धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है। जोशीमठ में सरकार तेज गति से काम कर रही है। कांग्रेस सरकार की कार्यालयी नीति थी बॉर्डर पर संसाधन को विकसित नहीं करेंगे क्योंकि चीन चिढ़ता है। आज मोदी सरकार के नीति का परिणाम है कि वहां पर तेजी से संसाधनों को विकसित किया जा रहा है।
इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेचचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, आदि मौजूद रहे।
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