मोदी सरकार का बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का बजट : तोमर

'यह बजट ऐतिहासिक, दूरदर्शी और देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला है।'

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WEB DESK

मोदी सरकार का बजट ऐतिहासिक दूरदर्शी और देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। अमृत काल का यह बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का बजट है। बजट में किसानों के साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग और महिलाओं से लेकर युवाओं सहित समाज के सभी वर्गो के समग्र विकास का समावेशन किया गया है।

यह बात केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शनिवार को ग्वालियर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कोविड परिस्थितियों के बाद भी 45 लाख करोड रुपये का बजट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत करना दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा कि पिछली बार के सुधारों के परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले दिनों में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनें, इस दिशा में भी केन्द्र सरकार के इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। उन्होंने कहा कि रक्षा, गृह, कृषि, रेल सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में इस बजट में समाहित किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, बुनियादी सुविधाएं बढ़ें, साथ ही देश में गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की ताकत बढ़े, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी में हम आगे हो, इस दिशा में भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि बजट से छोटे किसानों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है ताकि किसानों को दीर्घकाल तक व्यापक लाभ मिले। बजट में किसानों और पशुपालकों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है। यह बजट की महत्वपूर्ण घोषणा है। उन्होंने कहा कि कृषि कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये का है।

बजट में मध्यप्रदेश को मिली सौगात
केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश को ऐतिहासिक रेल बजट मिला है। 13607 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन है जो कि वर्ष 2009 से 2014 के औसत आवंटन 632 करोड़ रुपये से 21.5 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर सहित प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जाएगा।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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