आर्थिक सर्वे संसद में पेश : कोरोना महामारी से उबरी अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्थिति से भी आगे निकला

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा कि महामारी ने श्रम बाजार और रोजगार दोनों को प्रभावित किया था लेकिन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अब श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्थिति से भी आगे निकल आया है। यह आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष के रोजगार डेटा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से आगे निकल गए हैं, बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्र के श्रम बल भागीदारी बढ़ी है। यह 2018-19 में 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 27.7 प्रतिशत हो गई है। इस संदर्भ में महिलाओं के लिए मापन कार्य के क्षितिज को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

सर्वेक्षण के मुताबिक ई-श्रम पोर्टल पर 28.5 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। 2020-21 में स्वरोजगार में वृद्धि हुई थी और नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी में गिरावट आई थी। ईपीएफओ के तहत जोड़े गए शुद्ध औसत मासिक ग्राहक अप्रैल-नवंबर 2021 में 8.8 लाख से बढ़कर अप्रैल-नवंबर 2022 में 13.2 लाख हो गए हैं।

दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि
राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त सत्र में हुए अभिभाषण के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही की शुरुआत में सदन ने दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी। सांसद संतोख सिंह चौधरी, तेरहवीं लोकसभा के सदस्य बसवनगौड कोलूर, ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे सत्यनारायण और वरिष्ठ समाजवादी नेता व कई बार सांसद रहे शरद यादव को श्रद्धांजलि दी गई।

ये हैं आंकड़े

• वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर 6 से 6.8 प्रतिशत रह सकती है
• अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर रही।
• सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से निजी खपत और पूंजी निर्माण के कारण
• शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट और कर्मचारी भविष्य निधि में पंजीकरण बढ़ा
• सरकार 6.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है
• जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुनी होकर 1.4 करोड़ हुई है
• अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में 24.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई
• प्रत्यक्ष करों ने अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
• मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत दुनिया के शीर्ष 46 देशों में से 10वें स्थान पर है।
• कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है
• बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत
• वित्त वर्ष 2022 में 26.5 करोड़ बच्चों का स्कूल में नामांकन हुआ है
• उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 2020 में 3.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में लगभग 4.1 करोड़ हो गया