उत्तर प्रदेश में जारी गड्ढा मुक्ति अभियान में पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समस्त नगर आयुक्तों को इसकी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की निदेशक नेहा शर्मा की ओर से जारी पत्र में सभी नगर आयुक्तों से कहा गया है कि वे प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार अपने नगर निकायों में 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्ति अभियान को युद्धस्तर पर चलाएं। एक भी रोड पर गड्ढे न हों। अभियान खत्म होने के बाद कमेटी बनाकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए और साक्ष्य के रूप में विभाग के यूट्यूब लिंक पर इसको अपलोड किया जाए। साथ ही, नगर में एक भी गड्ढा न हो, इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी ईमेल के माध्यम से विभाग को भेजा जाए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लिया था। इसके लिए वो समय-समय पर निर्देश भी जारी करते रहे हैं। उनका निर्देश है कि प्रदेश की एक रोड में भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। युद्ध स्तर पर गड्ढों पर पैच वर्क का काम किया जाए और जो भी अधिकारी इस निर्देश को गंभीरता से न ले, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। पहले इसकी समय सीमा 15 नवंबर तय की गई थी जिसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में गड्ढों को भरने की कार्रवाई निर्धारित तिथि यानी 30 नवंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। इसके उपरांत, एक टीम गठित कर गड्ढा मुक्त रोड का स्थलीय निरीक्षण किया जाए। यही नहीं स्थलीय निरीक्षण के बाद गड्ढा मुक्त रोड का विवरण विभाग के गूगल लिंक पर भी शेयर किया जाए, जबकि गड्ढा मुक्त रोड से जुड़े आशय का एक प्रमाण पत्र भी विभाग को ईमेल के जरिए भेज जाए। ईमेल का प्रारूप क्या होगा, ये भी आदेश के साथ संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को बताना होगा कि उनके नगर निकाय में कुल कितनी रोड हैं और उनकी लंबाई क्या है। कितनी रोड्स का पैच वर्क कराया गया है। साथ ही घोषित करना होगा कि निर्धारित तिथि के बाद उनके नगर निकाय में कोई भी रोड गड्ढा मुक्ति हेतु शेष नहीं है।
17 नवंबर को मुख्य सचिव ने भी बैठक में नगर विकास को निर्धारित समय सीमा में युद्धस्तर पर कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए थे। बैठक में मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देश थे कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना एवं रोड डायरेक्टरी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस संबंध में शासन स्तर से समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश मिलते रहे हैं। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त सचिव कल्याण बनर्जी ने भी इसी आशय का पत्र जारी करते हुए स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश दिए थे।
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