भारत की विदेश नीति में प्रतिमान बदलाव

तार्किक और तर्कसंगत रूप से प्रबंध करना अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति की एक जटिल प्रक्रिया है।  सत्ता का खेल और कुछ विकसित देशों द्वारा विकासशील और अविकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों और उपभोक्ता बाजारों का शोषण मामले को जटिल बनाता है।  2014 से पहले, भारत को भारी कीमत पर हथियार और अन्य अप्रचलित मशीनरी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था।  विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी राय को गंभीरता से नहीं लिया जाता था और भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक विवाद और बयान जारी किए जाते थे।

जब बीजेपी ने 2013 में नरेंद्र मोदी को अपना पीएम चेहरा नामित किया, तो कई बुद्धिजीवियों, मीडिया और विपक्षी दलों ने चिंता व्यक्त की और 2014 में प्रधान मंत्री बनने पर विदेश नीति को सही ढंग से संभालने में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

कठोरतम आलोचक भी आज स्वीकार करता है कि मोदी सरकार विदेशी संबंधों, वैश्विक नीतियों और मुद्दों को सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित करती है, जैसा कि पिछली सरकारो ने कभी नही किया।  पीएम मोदी, दिवंगत सुषमा स्वराज जी, और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनकी नीतियों, संतुलित कार्यों और वैश्विक अच्छे, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के इरादों के लिए दुनिया भर से वाहवाही मिल रही है।

नीति न केवल महाशक्तियों और विकसित देशों के साथ संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए हैं, बल्कि विकासशील और अविकसित देशों को समान महत्व देने के लिए भी हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने 2014 में चुने जाने के बाद नेपाल का दौरा करते समय प्रदर्शित किया था। पाकिस्तान को छोड़कर, पड़ोसियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में प्राथमिकता और सहायता दी।  उन्होंने ‘पड़ोसी राष्ट्र पहले’ के बैनर तले भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को भी दोगुना कर दिया।  उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को समाप्त करते हुए बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की।

पीएम मोदी की ‘प्रभावी बहुपक्षवाद’ की अवधारणा, जो कई देशों की वास्तविकता को पहचानती है और स्वीकार करती है कि सभी देशो के सुझाओ का आदर होना चाहिए, सिर्फ कुछ गिने चुने देशो का नहीं, तभी वैश्विक एजेंडा को सही मायने मे आकार मिलेगा।  यह किसी भी एक या दो शक्ति के आधिपत्य को भी कमजोर करता है।  इस आधार पर, भारत ने उन देशों के साथ संबंध विकसित करना शुरू कर दिया, जिन पर नीतिगत पक्षाघात के कारण कम ध्यान दिया जा रहा था।  2015 में, वह मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधान मंत्री बने, और व्यापक साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया।  मोदी ने 2016 में वियतनाम के साथ संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। मोदी ने 2017 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजरायल यात्रा की, जिसके दौरान संबंधों को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाया गया। वह 1986 के बाद कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे।

भारत पर आज कई चीजों का आरोप लगाया जाता है, लेकिन “रणनीतिक मासूमियत” का नहीं।  यह महान शक्ति संबंधों की तलाश करता है, लेकिन प्रत्येक की अपनी योग्यता के आधार पर।  यह अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ अपने संबंधों पर कोई नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है।  दिल्ली मास्को को अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देगी और वाशिंगटन को रूस के साथ भारत के संबंधों की प्रकृति को सीमित करने की अनुमति नहीं देगी।  हमेशा से यह मामला ऐसा नहीं था।  पहले, मास्को और बीजिंग की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने के डर से दिल्ली को अक्सर अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंधों को सीमित करने के लिए लुभाया जाता था।  यह या तो वैचारिक कारणों से या रूस और चीन के साथ संबंधों में नकारात्मक परिणामों के डर से किया गया था।  मोदी सरकार अपने रक्षात्मक और सम्मानजनक रुख से ऊपर उठ चुकी है।  राष्ट्रीय हितों को राजनीतिक लाभ से आगे रखने से दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

निवेश और सुरक्षा

हाल के वर्षों में विविध राजनयिक पहुचं धूमधाम और दिखावा करने के बारे में नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के साथ विदेश नीति को एकीकृत करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। भारत की वैश्विक प्रोफ़ाइल को बढ़ाने के अलावा, इस व्यापक राजनयिक जुड़ाव के परिणामस्वरूप मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पुनर्जागरण पहलों के लिए विदेशी सहयोग और वित्तीय सहायता मिली।  भारत के बाहरी भागीदारों के साथ जुड़ाव बढ़ने से विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी भागीदारी के माध्यम से लोगों के लिए ठोस लाभ हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कारखानों की स्थापना और नौकरियों का सृजन हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों के साथ हरित ऊर्जा साझेदारी के गठन ने भारतीय नागरिकों के लिए स्वच्छ, कम कार्बन वाले जीवन जीने की नींव रखी है।

मोदी की विदेश नीति की सफलता इस बात से स्पष्ट है कि उसने देश के कट्टरपंथियों, चीन और पाकिस्तान को कैसे संभाला है। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के परमाणु खतरे को समाप्त कर दिया और देश के सुरक्षा हितों को अच्छी स्थिती में बहाल कर दिया।

चाहे पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना हो या संघर्ष क्षेत्र में फंसे अपने प्रवासी भारतीयों को बचाना हो, चीनी आक्रमण का विरोध करना हो, या यूक्रेन में रूस के युद्ध के बाद एक जटिल वैश्विक संकट से निपटना हो, मोदी सरकार की विदेश नीति ने एक साधन के रूप में काम किया है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

बेहतर बुनियादी ढांचे, व्यापार और क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से भारत को पूर्वी एशिया से जोड़ने के लक्ष्य के साथ, पीएम मोदी ने भारत की “लुक ईस्ट” नीति को और अधिक आक्रामक “एक्ट ईस्ट” नीति में बदल दिया है।  अन्य राजनयिक प्रयासों के विपरीत, एक्ट ईस्ट नीति आर्थिक और सुरक्षा दोनों हितों को प्राथमिकता देती है।  नतीजतन, भारत मुक्त समुद्री नौवहन और नियम-आधारित समुद्री सुरक्षा व्यवस्था के समर्थन में और अधिक मुखर हो गया है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में।

 वैश्विक एजेंडा को आकार देना

भारत के बढ़ते वैश्विक कद और एक पुनरुत्थानशील भारत की दुनिया की बढ़ती उम्मीदों को देखते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए बहुपक्षवाद में सुधार की वकालत की है जो इक्कीसवीं सदी की सत्ता और वास्तविकताओं के चल रहे बदलाव को दर्शाती है।  भारत ने पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करके और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का बीड़ा उठाया है।  अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, जो इस क्षेत्र में नई दिल्ली के नेतृत्व की भूमिका को मान्यता देने के लिए एक स्वच्छ और हरित दुनिया के लिए एक श्वेत क्रांति की शुरुआत करना चाहता है।  भारत ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जिसे आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर में कर्षण प्राप्त कर रहा है।

ब्रांड भारत

भविष्य में भारत की विदेश नीति में सांस्कृतिक कूटनीति और सभ्यतागत मूल्यों को अधिक प्रमुखता दी जाएगी।  सभी प्रमुख धर्मों और विविध संस्कृतियों के घर, एक जीवंत बहुलवादी समाज के रूप में भारत के विचार ने दुनिया को भारत की आकांक्षाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील बना दिया है।  यह सांस्कृतिक संबंध विभिन्न तरीकों से परिलक्षित होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विश्वव्यापी उत्सव और यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित करना शामिल है।  विभिन्न देशों और महाद्वीपों में फैले 25 मिलियन-मजबूत भारतीय प्रवासी, एक नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।