योगी आदित्यनाथ 23 जून को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज (ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र) सौंपेंगे। योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी। उनके लिए बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार किए जाने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है। अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है।
24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई स्वामित्व योजना का लाभ सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की ग्रामीण जनता को भी दिला रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68641 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। 23287 ग्रामों में कुल 3428305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेखों का निर्माण हो जाने पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो जाएंगे। स्वामित्व का अभिलेख बन जाने पर न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द होगा। आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा मिलने पर सरकार विकास की योजनाओं को आसानी से संचालित करा सकेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 23 दिसंबर 2021 तक 5 चरणों में कुल 15940 ग्रामों में 2347243 घरौनियों का वितरण कर चुकी है। सरकार ने पहले चरण में 11 अक्टूबर 2020 को 346 ग्रामों में 41731, दूसरे चरण में 25 दिसम्बर 2020 को 229 ग्रामों में 10041, तीसरे चरण में 12 फरवरी 2021 को 1001 ग्रामों में 157224, चतुर्थ चरण में 24 अप्रैल 2021 को 427 ग्रामों में 53424 और पांचवें चरण में 23 दिसंबर 2021 को 13937 ग्रामों में 2084823 घरौनियों का वितरण किया है।
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