छत्तीसगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी हो रही हैं। आलम यह है कि 266 रुपये कीमत वाली यूरिया की बोरी 500 से 700 रुपये में बिक रही है। खाद की किल्लत और इसकी कालाबाजारी के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने राज्य के 92 खाद केंद्रों पर छापेमारी की। विभाग ने दुकानों में गड़बड़ी पाई। विभाग ने तय कीमत से ज्यार दाम पर खाद बेचने वाली दो दुकानों के लाइसेंस रद्द किए हैं।
खाद की कालाबाजारी की सूचना पर कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बलौदाबाजार जिले में 18 दुकानों पर छापा मारा। अधिकारियों ने तुलसी गांव के देवांगन में कृषि केंद्र में छापेमारी के दौरान अधिकारियों को खाद के स्टॉक और इसकी कीमत लिखी हुई नहीं मिली। यहां यूरिया की बोरी 500 रुपये में बेची जा रही थी। इस दुकान में पहले भी गड़बड़ी की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद अधिकारियों ने दुकान का लाइसेंस रद्द कर गोदाम को सील कर दिया था। इसी तरह, हिरमी गांव में वर्मा कृषि केंद्र में भी गड़बड़ी के बाद ऐसी ही कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, अधिकारियों ने दामाखेड़ा के संतोष कुमार अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र, बलौदाबाजार के न्यू जायसवाल ट्रेडर्स और बया के विकास ट्रेडर्स में स्टॉक बिल बुक में गड़बड़ी सहित कई अनियमितताएं पाईं। विभाग ने 14 दिनों के लिए इन दुकानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ अगले 21 दिनों के लिए इन पर खाद बेचने पर प्रतिबंध लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार, कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर, कबीरधाम, बदौलाबाजार, चांपा, धमतरी और गरियाबंद जिले में भी कई दुकानदारों को खाद की तय से अधिक कीमत वसूलते रंगे हाथों पकड़ा है। कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने राज्य की 92 दुकानों की जांच की जिनमें गरियाबंद जिले के 20 केंद्र, बेमेतरा के 8 केंद्र, रायपुर के 15, जांजगीर के 5, दुर्ग के 7, राजनांदगांव के 4, धमतरी के 10 तथा कबीरधाम जिले में 5 केंद्र शामिल थे। जांच में इन जिलों की 48 दुकानों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद रविवार को कार्रवाई की गई। खाद बिक्री में अनियमितता पाए जाने के बाद टीम ने गरियाबंद जिले के 18 केंद्रों, बेमेतरा व जांजगीर जिले के दो-दो केंद्रों तथा दुर्ग के एक केंद्र पर खाद बेचने पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, रायपुर के 5 केंद्रों, दुर्ग के 3 और राजनांदगांव के 3 केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है।
राज्य में उर्वरक की किल्लत पर राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने राज्य के कोटे में 45 प्रतिशत की कटौती कर दी है। राज्य सरकार ने 7.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया मांगा था। लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 4.11 हजार मीट्रिक टन यूरिया की ही मंजूरी दी।
टिप्पणियाँ