उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने मतदाताओं से कुछ वादे किये है जिन्हें वो फिर से सरकार बनाने के बाद पूरे करेगी। बीजेपी का दृष्टि विजन को तैयार करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल "निशंक" ने कहा है ऐसा पहली बार हुआ है कि विजन पत्र के लिए 77 हज़ार से ज्यादा सुझाव 70 विधानसभा क्षेत्रों से एकत्र किए गए।
निशंक ने "पाञ्चजन्यं " को बताया कि बीजेपी सरकार बनने पर सीमांत क्षेत्रो में पूर्व सैनिकों को बसाने के लिए "हिम प्रहरी योजना"शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित देवभूमि के लिए जरूरी है कि सशक्त भू कानून, क्योंकि हमें बहुत से सुझाव इस बारे में मिले है कि उत्तराखंड में जनसँख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनने जा रही है। डॉ पोखरियाल ने बताया कि दृष्टि पत्र 2022 में पूर्व सैनिकों के लिए आसान ऋण प्रदान करने के लिए जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना करेगी।पूर्व सैनिकों के लिये रोजगार पूरक योजना के लिए प्रक्षिशण मेजर सोमनाथ शर्मा स्किल सर्टिफिकेशन योजना शुरू करेगी।
निशंक ने बताया कि गरीब घरों की महिलाओं को साल में तीन गैस सिलेंडर और दो हज़ार रु प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बीजेपी विजन पत्र में चारधाम सर्किट आने वाले मन्दिरो और गुरुद्वारों में सुविधाओं के विकास के लिए काम करने का वायदा किया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विजन पत्र जारी करते ही,ऊंचाई वाले पर्यटन और तीर्थस्थलों को रोपवे से जोड़ने का वायदा किया जिनमे केदारनाथ, हेमकुंड, नैनीताल रानीबाग सहित कुल 7 स्थानों पर रोपवे बनाने की बात कही। श्री निशंक ने कहा बीजेपी राज्य में43 हॉट स्पॉट चिन्हित कर चुकी है जहां पर्यटन के लिए विकसित करेंगी।
निशंक ये भी बताते हैं कि मेरा गांव मेरी सड़क, सुदूर गाँवो में मोबाइल नेटवर्क जोड़ना, शहरों में समयबद्ध तरीके से गैस पॉइप लाइन बिछाने का काम शुरू किया जा चुका है इसे और विस्तार दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक कहते हैं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए बीजेपी वायदा करती है। साथ ही गांव में 108 एम्बुलेंस सुविधाओ का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा यहां अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। श्री निशंक बताते है कि दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के बन जाने से उद्योगों को बहुत फायदा मिलने वाला है।सड़के बन जाने से हमारे राज्य के निर्यात में वृद्धि की संभावना है।उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नीति 2018 को और सुदृढ बनाया जाएगा।
निशंक ने बताया कि हमारी सरकार ने कन्वर्जन पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में पारित किया है इसकी वजह से कन्वर्जन मामलों पर रोक लगी है। डॉ पोखरियाल ने दृष्टि पत्र में अर्थव्यवस्था में सुधार,रेवेन्यू बढ़ाने और केंद्र द्वारा की जा रही मदद के विषयों की भी चर्चा की और कहा कि अगले पांच साल बीजेपी के लिए जरूरी है ताकि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर उत्तराखंड राज्य के विकास के नए आयाम लिख सकें।
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