दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि वैवाहिक रेप को अपराध करार देने से एक नए अपराध का जन्म होगा।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि वे फिलहाल अपनी राय नहीं रखना चाह रहे हैं। यह मामला आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर अपना पक्ष रखे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील करुणा नंदी ने कहा कि वैवाहिक अधिकार संभोग के बाद खत्म हो जाते हैं। बाकी बातें इच्छा की होती है क्योंकि कोई भी पत्नी हमेशा यौन संबंध बनाने की सहमति नहीं देती है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में 24 जनवरी को केंद्र सरकार ने कहा था कि वैवाहिक रेप को अपराध बनाने में परिवार के मामले के साथ-साथ महिला के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उसके लिए इस मसले पर तत्काल अपना रुख बताना संभव नहीं है।
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