उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन (181) कारगर साबित हुई है। इससे अब तक प्रदेश की 5 लाख से अधिक महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके साथ ही 75 जिलों के ग्रामीण व शहरी इलाकों की महिलाओं को त्वरित न्याय 'वन स्टॉप सेंटर' के जरिये मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने हिंसा का शिकार हुईं शोषित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय और 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना की। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं।
वन स्टॉप सेंटर के जरिये 1,20,859 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। सेंटर की ओर से वर्ष 2019 से 2020 तक 5,550 कार्यक्रमों के जरिये 13.79 लाख महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की स्वर्णिम योजनाओं से यूपी की महिलाओं और बेटियों का उत्थान हुआ है। प्रदेश की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा, सीएम कन्या सुमंगला योजना से 10 लाख 93 हजार बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का 1 करोड़ 82 लाख से अधिक बच्चियों को लाभ मिला है।
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