रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए यूपी की जमीन लीज पर

यूपी, दिल्ली और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम तेजी से शुरू हो गया है। करीब 30274 करोड़ की इस परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना  में निवेश

• केंद्र सरकार इसमे 5872 करोड़
• यूपी सरकार 6048 करोड़ 
• दिल्ली सरकार 1180 करोड़ 
• करीब 30274 करोड़ की इस परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य

मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच हाई स्पीड रेल चलाने के लिए अलग से रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार इसमे 5872 करोड़, यूपी सरकार 6048 करोड़ और दिल्ली सरकार 1180 करोड़ का निवेश करेगी। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने गाजियाबाद और मेरठ में विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, जिला पंचायत आवास विकास और नगर निगम की जमीनों को एक रुपये वार्षिक लीज पर 99 साल के लिए रेलवे को देने का फैसला किया है।

ये जमीन प्रोजेक्ट को ट्रांसफर भी कर दी गयी है। इन पर स्टेशन बनाये जाने हैं। रेल मंत्रालय इस प्रोजेक्ट से एक घंटे में मेरठ से यात्रियों को दिल्ली पहुंचाने का कार्य करेगा। माना जा रहा है कि इसमें ट्रेन चलाने के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, एनसीआर में बढ़ती आबादी और सड़कों पर बढ़ते भार को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम तेज किया गया है।