उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्ष अनुच्छेद 370 मामले में मंसूबे पाले घूम रहा है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि कश्मीर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
मंत्री नकवी ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद से ही सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। कोई कहता है कि CAA को निरस्त किया जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म किया जाना चाहिए। विपक्ष को लगने लगा है कि अब कश्मीर में भी पुरानी अवस्था लौट सकती है तो विपक्ष के ये मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं। कश्मीर की स्थिति में कोई बदलाव नही होगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारे मुद्दों का समाधान हो गया है। वहां के लोग मुख्यधारा से जुड़े हैं और अब राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। कश्मीर और लद्धाख में जल्द ही वक्व बोर्ड का गठन होने जा रहा है।
लोगों को गुमराह करता रहा विपक्ष
मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि CAA नागरिकता देने का कानून है। यह बात विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने कहा कि देश का विपक्ष राष्ट्र हित की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर अशिक्षित लोगों को गुमराह करता रहा है। यह वही विपक्ष है जिसने दशकों से देश की तरक्की को रोके रखा है।
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