देहरादून सचिवालय में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माथा पच्ची हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यूपी शासन द्वारा तैयार किये गए मसौदे का बारीकी से अध्ययन कर ड्राफ्ट उनके सम्मुख प्रस्तुत करें
उत्तराखंड ब्यूरो
देहरादून सचिवालय में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माथा पच्ची हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वे यूपी शासन द्वारा तैयार किये गए मसौदे का बारीकी से अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार कर उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री धामी चाहते हैं कि राज्य में जनसंख्या कानून बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति बनाने की घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक श्री धामी ने मुख्यसचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इस विषय पर बैठक करके कहा है कि यूपी में जो जनसँख्या कानून का प्रारूप तैयार हुआ है, उसे यहां मंगवाकर जानकारों से उसका अध्ययन करवा लिया जाए।
यूपी के मसौदे में दो बच्चों के परिवार को नीतिगत प्रोत्साहन, इस नीति का अनुपालन न करने वालो को जिला पंचायत, नगर पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध,सरकारी योजनाओं की सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी के मसौदे को उत्तराखंड के विधि विभाग द्वारा अध्ययन करने के बाद भेजा जाएगा और जानकारों की इसमें राय ली जाएगी।
सरकार के सूत्र बताते हैं कि भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इस मसौदे को पास कर इसका गजट नोटिफिकेशन कर इसे कानून का रूप दे सकती है।
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