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दिल्ली सरकार 18 से ऊपर उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए तैयार नहीं

by WEB DESK
Apr 29, 2021, 01:30 pm IST
in दिल्ली
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web desk

ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की कमी से त्राहिमाम कर रही दिल्ली की जनता के लिए बुरी खबर है। एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत होनी है लेकिन दिल्ली सरकार की तैयारी अधूरी है

एक मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर बृहस्पतिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास पर्याप्त टीका नहीं है। हमने टीकों के संबंध में संबंधित कंपनी से अनुरोध किया है, यह आने पर हम आपको बताएंगे।
बता दें कि ऑक्सीजन संकट से निपटने में नाकाम रही दिल्ली सरकार की तैयारी टीकाकरण को लेकर भी आधी अधूरी ही तैयारी है। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के वैक्सीन कैसे लगेगी इसकी कोई कार्ययोजना दिल्ली सरकार के पास स्पष्ट नहीं है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को यह घोषणा तो कर दी कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा, साथ ही यह भी कह दिया कि 1.34 करोड़ डोज के लिए आर्डर दे दिया गया है, लेकिन इससे आगे की योजना क्या है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है।केजरीवाल ने भी यह नहीं कहा है टीकाकरण एक मई से ही शुरू होगा। उन्होंने इसके जल्द ही शुरू होने की संभावना जताई।

वहीं बुधवार शाम से 18 साल ये अधिक की आयु वालों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण की शुरुआत हो गई है। वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत होने में दो ही दिन बचे हैं, लेकिन सरकार की कोई पुख्ता कार्ययोजना सामने नहीं आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या करीब 59 लाख है। इनके लिए 804 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। इनमें से 588 सरकारी हैं, जबकि 216 निजी क्षेत्र के हैं।

दूसरी तरफ 18 से 45 वर्ष तक की आयु वाले लोगों की संख्या दिल्ली में करीब 90 लाख है। ऐसे में टीकाकरण केंद्रों की संख्या दोगुनी करनी होगी। शुरुआती दौर में टीका लगवाने वालों की भीड़ भी उमड़ सकती है। इस सबसे निपटने के लिए पहले से व्यवस्था होना बेहद जरूरी है।

दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की 1.34 करोड़ डोज का जो आर्डर दिया है उसकी आपूर्ति कब तक हो पाएगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो वैक्सीन के अभियान में भी दिल्ली सरकार पिछड़ जाएगी।

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