प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या
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प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या

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Aug 14, 2015, 12:00 am IST
in Archive
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दिंनाक: 14 Aug 2015 12:30:48

लोकसभा में संसद ठप करके नारेबाजी कर रहे कांग्रेस सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर पर्चे उछालने के बाद बेहद व्यथित लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा'आपके विरोध का तरीका उचित नहीं है, अपना आचरण ठीक करें।' इन लोगों की तस्वीरें टीवी पर दिखाई जानी चाहिए ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि महज 40-50 लोग 440 सांसदों को काम नहीं करने दे रहे हैं। यह प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या है।

उपलब्धि
चेन्नई में जन्मे आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे सुंदर पिचाई गूगल के नए सीईओ (मुख्य कार्यकारी निदेशक) होंगे। 43 वर्षीय पिचाई 2004 में गूगल से जुड़े थे। तब उन्होंने बतौर उपाध्यक्ष (प्रोडक्ट मैनेजमेंट) पदभार संभाला था। यहां उन्होंने गूगल के क्रोम बाउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाली टीम का नेतृत्व किया। खड़गपुर से आईआईटी करने के बाद उन्होंने 'स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी' से इंजीनियरिंग व मैटीरियल साइंस में एमएस (मास्टर ऑफ साइंस) और वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया।

जुर्माना : यमुना नदी के पुनरुद्धार में लापरवाही बरतने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्ती बरतते हुए दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना  दिल्ली जलबोर्ड, दिल्ली राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी समेत अन्य सिविक एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा।

साइबर गुटरगूं
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में 20 बच्चों की मौत होती है। इसे बदलना होगा, नए कानून बनाने होंगे। मैंने यह मुद्दा इसलिए लोकसभा में उठाया है।
-किरण खेर, भाजपा सांसद

आईएसआईएस ने अपनी योजना का खुलासा किया है कि वह 2020 तक भारत पर कब्जा कर लेगा। छद्म पंथनिरपेक्ष भारतीय इस पर कहेंगे- अतिथि देवो भव:
-तसलीमा नसरीन, लेखिका

नेस्ले से होगी 640 करोड़ की वसूली
मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से सरकार 640 करोड़ रुपये का हर्जाना वसूल करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग में मामला दर्ज करा दिया गया है। हर्जाने का दावा कारोबार में उचित तरीका नहीं अपनाने, झूठा लेबल लगाने और भ्रामक विज्ञापन के आधार पर किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कंपनी पर मामला दर्ज किया गया है।

'आधार' की सीमा तय
सरकार पीडीएस योजना, एलपीजी सब्सिडी और केरोसिन वितरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिए।

फैसला
हरियाणा सरकार ने पंचायती राज में नैतिक स्वच्छता लाने के मद्देनजर आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता भी तय कर दी है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं और महिलाओं एवं वंचितों के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित कर दी गई  है।

स्वामी असीमानंद की जमानत का विरोध नहीं
समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाके के मामले के आरोप में जेल में बंद स्वामी असीमानंद की जमानत को अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चुनौती नहीं देने का फैसला किया है। दरअसल उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने लोकसभा में बताया कि एनआईए ने स्वामी असीमानंद की जमानत के विरोध का कोई आधार न होने पर यह फैसला किया है। 

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