भारत में बंगलादेशी घुसपैठिए अपने आकाओं के संरक्षण में किस प्रकार रह रहे हैं, इस पर रोहिणी सत्र न्यायालय की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ ने 25 जनवरी, 2012 को एक बंगलादेशी घुसपैठिए को विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत सजा सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि 'वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों के कारण सरकार भारत में अवैध रूप से रह रहे 3 करोड़ बंगलादेशियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती है। अवैध रूप से रह रहे ये बंगलादेशी न केवल यहां मजे से जीवन-यापन कर रहे हैं, बल्कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों एवं भारतीयों के लिए बनाई गई सरकारी सुविधाओं का भी भरपूर मात्रा में दोहन कर रहे हैं।

यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के नागरिकों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश लोगों को राशन कार्ड एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जबकि वोट बैंक की गंदी राजनीति के कारण अवैध रूप से घुसपैठ कर देश में आए बंगलादेशी स्वयं को यहां का नागरिक सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य पहचान संबंधी सुविधाएं जल्द प्राप्त कर लेते हैं।' जब कोई घुसपैठ के खतरों की बात करता है तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे नेता उसे साम्प्रदायिक करार दे देते हैं। सेकुलर मीडिया भी इस पर चुप्पी साध लेता है। दिल्ली में सीमापुरी, पुरानी सीमापुरी, बवाना कालोनी, मेट्रो विहार, शास्त्री पार्क, भलस्वा जे.जे. कालोनी, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी वाई ब्लाक और सीलमपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां बंगलादेशी बड़ी संख्या में रह

रहे हैं।