उत्तराखंड: मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ जिला स्तर पर टीम गठन का आदेश दिया

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी विभाग सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए, उन्होंने कहा है कि स्टांप बिक्री पर सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए सख्त कार्ययोजना बनाई जाए।

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सीएम श्री धामी ने कहा कि पूर्व में भी ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाए जाने की कार्य योजना बनाई जाए। इसमें कुछ जनपदों को छोड़ कर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग, राजस्व विभाग को मिलकर जिला स्तर पर एक टीम बनाकर अतिक्रमण को एक अभियान के रूप में हटाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने चारों मैदानी जिलों के साथ-साथ पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में भी अतिक्रमण के मामलों को देखने के लिए शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव को दिए।

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जमीन खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भू दस्तावेज बनाए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही है इस पर भी प्रभावी रोक लगाई जाए।

श्री धामी ने एडीजी श्री अंशुमान को बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए नियम और कड़े किए जाने की अपेक्षा जताई। एडीजी ने उन्हें अवगत कराया कि सत्यापन के लिए 18 बिंदुओं पर आख्या मांगी जा रही है, जिसका डेटा भी राज्य स्तर पर एकत्र किया जा रहा है।

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बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, एडीजी ए.अंशुमान, सचिव एस एन पांडेय विशेष सचिव डा पराग मधुकर धकाते ,अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।